मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार मागे हटले. मास्क न घातल्यास दंड नाही. आतापर्यंत वसूल केलेला सर्व दंड परत करावा लागेल, या आशयाची माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हायरल होणाऱ्या बातमीमागील सत्य का? खराच राज्य सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे का? 


व्हायरल होणारा मॅसेज...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार मागे हटले. मास्क न घातल्यास दंड नाही. आतापर्यंत वसूल केलेला सर्व दंड परत करावा लागेल.


दोषी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बीएमसी मार्शल, आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांच्यावर आयपीसी 384, 385, 420, 409, 120 (बी), 109, 52 इत्यादी कलमांखाली कारवाई केली जाईल.


'अवेकन इंडिया मूव्हमेंट' (एआयएम) आणि 'इंडियन बार असोसिएशन' (आयबीए) यांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले.


मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.


आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मध्ये मास्क न घातल्यास दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही. परंतु महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी पदाचा गैरवापर करत महाराष्ट्रातील नागरिकांना मास्क न घातल्याबद्दल २०० रुपये आणि नंतर ५०० रुपये दंड ठोठावण्याचा बेकायदेशीर आदेश जारी केला.


लसीच्या सक्तीच्या आदेशाविरुद्ध जनहित याचिका (पीआयएल) सुनावणी सुरू असताना ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ही याचिका श्री.  फिरोज मिठीबोरवाला आणि श्री.  योहान टेंग्रा यांनी दाखल केला होता.


मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना आदेश देण्याचा अधिकार नसून त्यांचे सर्व आदेश बेकायदेशीर असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.


याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की बेकायदेशीरपणे दंड वसूल करणे ही खंडणी आहे आणि दोषी अधिकारी आयपीसी 384, 385, 420, 409, 120 (बी), 34,109 इत्यादी कलमांनुसार जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र आहेत. नंतर, महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशांमधून मास्कचा दंड काढून टाकण्यात आला आहे.


या बेकायदेशीर वसुलीला मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल चहल, सुरेश काकाणी यांनी साथ दिली आणि त्यांनी दंड वसूल करण्याचे कंत्राट अन्य लोकांना दिले.


मुंबईकरांना मूर्ख बनवून आतापर्यंत 120 कोटींहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे.  त्याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. हे सर्व दंड परत करण्याचे आदेश देण्यासाठी पुढील आठवड्यात एक नवीन जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे, असे इंडियन बार असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता नीलेश ओझा यांनी सांगितले.


अशा आशयाचा मॅसेज व्हायरल होत आहे. या व्हायरल होत असलेल्या मॅसेजचं सत्य समोर आलं आहे. 


अशा पद्धतीचा राज्य सरकारचा किंवा उच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. कोरोनाकाळात आणि त्यानंतरही मास्क घालणं बंधनकारक आहे. कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी मास्क घालणे आवश्यक आहे.